ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ:- ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਰਘੂ ਮਿੜਿਆਮੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਬਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। 25 ਸਾਲਾ ਮਿੜਿਆਮੀ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਾਬਲਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ।
 ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਿੜਿਆਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੇਸਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਮਿੜਿਆਮੀ ਨੂੰ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਸੱਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। 
ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਛੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਨਸੂਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
 ਫਰੰਟ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰਘੂ ਮਿੜਿਆਮੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।