ऊना, 14 अक्तूबर:- हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का तीन मंजिला भवन रामपुर में 7.38 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। भवन निर्माण के लिए 12 कनाल भूमि आयोग के नाम हस्तांतरित की जा चुकी है, जबकि पहले चरण में 1.98 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हो चुकी है। निर्माण कार्य के लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार ने बुधवार को यह जानकारी दी।
भवन निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को आयोग अध्यक्ष को इससे संबंधित फाइल और आवश्यक रिकॉर्ड सौंपा। प्रस्तावित भवन का नाम ‘आयोग भवन’ रखा जाएगा।
कुलदीप कुमार ने आयोग को अपना स्थायी भवन उपलब्ध करवाने की पहल के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भवन बनने से आयोग को ऊना में अपना स्थायी कार्यालय मिलेगा। इससे वर्तमान में दूसरे भवन में संचालित कार्यालय को अपना परिसर उपलब्ध होगा और आयोग के कामकाज के संचालन में सुविधा मिलेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों की समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाने और उनके समाधान की दिशा में कार्य करता है। स्थायी भवन उपलब्ध होने से लोगों को अपनी समस्याएं लेकर आयोग के समक्ष पहुंचने तथा कार्यालयीन कार्यों के संचालन में सुविधा होगी। प्रदेश सरकार वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों के कल्याण और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस अवसर पर आयोग के सदस्य अधिवक्ता डॉ. विजय डोगरा, सदस्य अधिवक्ता शालिनी जम्वाल, सदस्य सचिव विश्रुत भारती, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के अधिशासी अभियंता राजेश राणा, वास्तुकार राजेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
