ਐਸ.ਏੇ.ਐਸ. ਨਗਰ, 22 ਮਈ - ਸੈਕਟਰ 76 ਤੋਂ 80 ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 13 ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੈਜੀਡੈਂਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਲੌੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਵਲੋਂ 2000 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 7680 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲ ਓ ਆਈ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਸੰਬਰ 2002 ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮਿਲਖ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ/ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀਆਂ ਨੂੰ 2645 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਇਸ ਕੀਮਤ ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਕੀਮ, ਪਾਲਿਸੀਜਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 8 ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਜਾਇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਕਵਾਇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ 80 ਏਕੜ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਮੀਨ ਸੈਕਟਰ 85 ਤੋਂ 89 ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਜਮੀਨ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸੈਕਟਰ 76 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ (ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਹੈ) ਉਸ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਮੀਨ ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਮਾਡਾ/ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।