ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ 29 ਦਸੰਬਰ - ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੌਂਸਲ (ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ "ਐਨ.ਈ.ਪੀ. 2020: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
 ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ,ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਓਡਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੌਂਸਲ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਲੇਬਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗ ਬਨਣ ਵਾਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਝ ਆਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।