ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੂਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਸਰੋਤ (ਸੰਭਾਲ, ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਅਥਾਰਟੀ (HWRA) ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਭੂਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲੇਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 2020 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੂਜਲ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਭੂਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ (ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੋਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭੂਜਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ https://hwra.org.in ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਐਨਓਸੀ ਨਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਨੈਂਟਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
