ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜਗਮੀਤ ਘੁੰਮਣ):- ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਟਰੇਡਰਜ਼, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲੇਵੀ, ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਲਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੋਂਟੀ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਡਿਸਕਾਊਂਟ’ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਵਰੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਆਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਮਾਰਜਿਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਾਗਤਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਡੀਲਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ MDR ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ, 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਲਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ MDR ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ।”
ਦੋਆਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਪ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਕਰੀ 170 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 130 ਤੋਂ 140 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਘਟ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 100 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੰਪ ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਬਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਦੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 100 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਾਲਣ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਲਣ ਵਪਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
