ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੋਜ਼ਲਾਂ 'ਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ, 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਆਓ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ, ਈ20 ਬਾਲਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਫਾਰਮੈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੀਏ...
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਨੋਜ਼ਲ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਬਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਥਾਨੌਲ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ20) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ: "ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ: "ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਈ20 ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ; ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਈਥਾਨੌਲ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।" ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ (ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ): ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।