ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।