डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 को विपक्षी सदस्यों की तीखी मांग के बीच लोकसभा में पेश किया गया कि इसे आगे की जांच के लिए संसदीय पैनल के पास भेजा जाए।