ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਫਰਵਰੀ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ‘ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੋਜ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ' ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਜਸਲੀਨ ਕੇਵਲਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ "ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ 'ਯੂਥ': ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਦ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਫ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੋਥ" ਨਾਮਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਡਾ. ਜਸਲੀਨ ਕੇਵਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿੱਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੋਧਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋ. ਨਰੇਸ਼ ਵਤਸ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।