ਅੰਬਾਲਾ, 7 ਮਈ:- ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਾਗੇ 12 ਕਰਾਸ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ਼ੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 22 ਖੋਖੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੇਸੀਬੀ ਚਲਾ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ।  ਇਹ ਖੋਖੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਖੋਖਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਖੋਖੇ ਬਣਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਖੇ ਢਾਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੱਖੇ, ਤੰਦੂਰ, ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ।
ਖੋਖਾ ਸੰਚਾਲਕ ਕਾਫੀ ਰੋਹ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਪਾਈ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੋਖੇ ਬਣਵਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਖੇ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬਿੱਜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਹਿਬਜ਼ਾਰੀ ਵਸੂਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅੰਬਾਲਾ ਸਦਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਨਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਖੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ/ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖੋਖਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।    
 ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੋਖਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਚਿਤਰਾ ਸਰਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਤਰਾ ਸਰਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਚਿਤਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ? ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਚਿਤਰਾ ਸਰਵਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਚਿਤਰਾ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਚਿਤਰਾ ਸਰਵਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।