ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ:- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ, EWS ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਨਡੋਰ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
