ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ (ਓਪਨ) ਸੀਟ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਹਾਰ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2020 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਣਹਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ‘ਓਪਨ ਕੈਟੇਗਰੀ’ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੈਰਿਟ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ (ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ) ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।