ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਅਤਿ-ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਮੱਕੀ, ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ (ਮੂੰਗੀ, ਅਰਹਰ/ਤੂਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮੋਠ), ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜ (ਮੂੰਗਫਲੀ, ਤਿਲ ਅਤੇ ਅਰੰਡੀ), ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਕਪਾਹ), ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਪਿਆਜ਼), ਬਾਗਬਾਨੀ, ਚਾਰਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਵਣਕਰਨ (ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਅਤੇ ਸਫ਼ੈਦਾ)—ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ (ਪਰਤੀ) ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂ-ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ।
