ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ 29 ਮਈ:- ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੇਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ, 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਜਾਰੂ ਯੋਗ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 18% ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਰੋਕਣ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਰੀਕਾਸਟ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 4161 ਮਾਸਟਰ, 6635 ਈਟੀਟੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ 31 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ,ਅੰਜੂ ਸਹਿਗਲ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਮਘਾਣੀਆ,ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ,ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ,ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  
ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੋਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਨਿਖੇਧੀ ਯੋਗ ਹੈ। 
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਟਰਨ ਖੋਹਣ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਪੀਐੱਫ ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏਸੀਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਆਦਿ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁਤਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਕਟਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਹੈ।