ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ - ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ (ਵੀਸੀ) ਸਹੂਲਤ ਅਪਨਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਓਡਿਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।
          ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
          ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 336 ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ, ਮਾਹਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰੂਫ  ਅਤੇ ਭਾਂਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 530 ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਓਡਿਓ -ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦਾ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਂਲ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਗਿਣਤੀ 23-24 ਆਫ 2024 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
          ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਾਮਜਦ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।