ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 (1) (ਈ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਰਾਜ ਸ਼ਿਆਮਕਰਨ ਤਿੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਟਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਰਾਜ ਸ਼ਿਆਮਕਰਨ ਤਿੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਟਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਫਰਮ ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ. ਨੰ:10, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਫੇਜ਼-2, ਮੋਹਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਢਾਬਾਂਵਾਲਾ ਖੁਰਦ ਡਾਕਘਰ ਢਾਬਾਂਵਾਲਾ ਕਲਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਲਟਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰ: ਐਚ.ਐਲ-77, ਫੇਜ-7, ਮੋਹਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰ: 271/ਆਈ.ਸੀ, ਮਿਤੀ 08.02.2019 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਤੀ 07-02-2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਪਤੇ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ ਅਣਡਲੀਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਲਾਇਸੰਸ ਨਵੀਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਲਾਇਸੰਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ/ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਫਰਮ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6(1)(e) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸ੍ਰੀ ਵਿਰਾਜ ਸ਼ਿਆਮਕਰਨ ਤਿੜਕੇ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6(1) (e) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਟਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ 271/ਆਈ.ਸੀ. ਮਿਤੀ 08.02.2019 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੱਦ/ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ/ਰੂਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ/ਫਰਮ/ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸੀ/ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ/ਫਰਮ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਪਾਰਟਨਰ/ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
You May Also Like
Two Accused Arrested with 74 Boxes of Ready-Made Firecrackers and Explosive Material for Illegally Possessing and Manufacturing Firecrackers Without Licence and Permit
Accused Arrested with 16 Grams of Heroin and Scooter Used in Crime
60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ