ਕਰਨਾਲ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਸ਼ਹਿਰੀ), ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਾਗ ਗਾਬਾ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਰਾਗ ਗਾਬਾ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਾਗ ਗਾਬਾ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਗ ਗਾਬਾ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਉਠਾਏਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਾਗ ਗਾਬਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
