चंडीगढ़, 4 नवंबर:- हरियाणा में जैविक खेती को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा की गई बजट घोषणा पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि राज्य सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
श्री राणा ने बताया कि 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को जैविक खाद पर 80 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही जैविक खाद की बिक्री को आसान बनाने के लिए विक्रेताओं को 5 किलोग्राम तक की छोटी पैकिंग बेचने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया से छूट देने का निर्णय लिया गया है।
श्री श्याम सिंह राणा ने विभागीय कार्रवाई की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (FOM), लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (LFOM) और फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर (PROM) जैसी जैविक खादों की 5 किलोग्राम तक की छोटी पैकिंग बेचने तथा 10 मीट्रिक टन तक का स्टॉक रखने वाले डीलरों को लाइसेंसिंग नियमों में छूट देने की मंजूरी दे दी गई है। इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस पहल से न केवल राज्य में जैविक उत्पादों का उपयोग बढ़ेगा, बल्कि छोटे विक्रेताओं को कारोबार करने में आसानी होगी और किसानों को भी सब्सिडी का सीधा लाभ मिलेगा।
