ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ:- ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ 624 ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,634 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਈ। ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾ ਰੁਪਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਪੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਮਾਡਲ’ ਅਪਣਾ ਕੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ 10 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 212 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 2,466 ਕਰੋੜ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ 147 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 15 ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 35 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ 295 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,131 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਘਰ-ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਹਰ ਘਰ-ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁੜ ਭਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 380 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4,222 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 158 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4,222 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 158 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 92 ਹਜ਼ਾਰ 220 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3,479 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਲੂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਗੋਭੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 3,384 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 34 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਵਾਂਤਰ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 3,364 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 34 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫੁੱਲਗੋਭੀ ਲਈ 20 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਲੂ ਦੀ ਰਕਮ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫੁੱਲਗੋਭੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 49 ਹਜ਼ਾਰ 148 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 281 ਕਰੋੜ 74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
2,651 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ 2,651 ਨਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ) ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
‘ਪੁਸਤਕ ਸੇਤੂ ਪੋਰਟਲ’ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰੇਗਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਪੁਸਤਕ ਸੇਤੂ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 996 ਅਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਸੇਤੂ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ 650 ਹੋਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 25 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਸਤਕ ਸੇਤੂ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਪਾਲਾਂ ਲਈ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਪਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,723 ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ 77 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2,930 ਕੰਮਾਂ ਲਈ 118 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4,653 ਕੰਮਾਂ ਲਈ 195 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,555 ਮੰਗਾਂ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 169 ਮੰਗਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 169 ਕੰਮਾਂ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 1,555 ਕੰਮਾਂ ਲਈ 68 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 278 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 2,441 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 2,461 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 14.25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 8.35 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2.18 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 19,155 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 398 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਨ-ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਡੀਬੀਟੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਭਕਾ ਸਾਥ, ਸਭਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਭਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ, ਖੁਰਾਕ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਐਮ. ਪਾਂਡੁਰੰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਆਦਿੱਤਿਆ ਦਹੀਆ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੈਪਟਨ ਮਨੀਸ਼ ਲੋਹਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
