चंडीगढ़, 10 अक्तूबर:- हर महीने की 10 तारीख को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र लोगों को डीबीटी (DBT) के माध्यम से लाभ राशि भेजने की कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को चार लाभार्थियों के माध्यम से प्रदेश के 50 लाख 46 हजार 624 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,634 करोड़ 27 लाख रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर करवाई। बटन दबाकर लाभ राशि ट्रांसफर करने वाली तीन महिला लाभार्थियों और एक किसान लाभार्थी ने अपने इस अनुभव को यादगार बताया और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की अथक राष्ट्रसेवा और दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण ही यह संभव हुआ है कि आज केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए एक रुपये को डबल इंजन सरकार सवा रुपये में बदलकर विकास कार्यों में लगाती है। उन्होंने कांग्रेस शासन का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए थे, जो कहते थे कि केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही जमीन तक पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंद वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी और बिचौलिए के सीधे उनके बैंक खातों में मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) और परिवार पहचान पत्र पर आधारित व्यवस्था ने सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता को और मजबूत किया है। सरकार ने ‘प्रो-एक्टिव मॉडल’ अपनाते हुए पात्र नागरिकों तक योजनाओं का लाभ अपने आप पहुंचाने की व्यवस्था की है।

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 12वीं किस्त जारी

मुख्यमंत्री ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 12वीं किस्त जारी करवाते हुए 10 लाख 10 हजार महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 212 करोड़ 16 लाख रुपये ट्रांसफर किए। उन्होंने बताया कि अब तक इस योजना की 12 किस्तों के माध्यम से 2,466 करोड़ 63 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं। योजना के दूसरे चरण की शुरुआत 17 सितंबर से हो चुकी है। सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाते हुए परिवार की वार्षिक आय सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक लाख 80 हजार रुपये कर दिया है। दूसरे चरण में 2 लाख 57 हजार 147 महिलाओं ने पंजीकरण करवाया है। इन पंजीकृत लाभार्थियों को नवंबर महीने में लाभ राशि वितरित की जाएगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को राहत

मुख्यमंत्री ने विभिन्न 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 35 लाख 13 हजार 295 लाभार्थियों के खातों में 1,131 करोड़ 7 लाख रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर करवाई। इन योजनाओं में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए प्रो-एक्टिव मॉडल अपनाया है। परिवार पहचान पत्र के डेटाबेस के आधार पर पात्रता अपने आप निर्धारित होती है और पात्र नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना तथा आवेदन दिए बिना घर बैठे ही पेंशन का लाभ मिल रहा है।

हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत महिलाओं को राहत

हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली 5 लाख 14 हजार महिलाओं के बैंक खातों में अगस्त महीने की 20 करोड़ 39 लाख रुपये की सब्सिडी ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज जारी राशि को मिलाकर अब तक 14 लाख 65 हजार पात्र महिलाओं के खातों में कुल 380 करोड़ 21 लाख रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं।

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के तहत 4,222 परिवारों को 158 करोड़ 80 लाख रुपये की आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री ने दयालु योजना के तहत 4,222 परिवारों को 158 करोड़ 80 लाख रुपये की आर्थिक सहायता बैंक खातों में भेजी। उन्होंने कहा कि आज जारी सहायता राशि को मिलाकर अब तक 92 हजार 220 परिवारों को कुल 3,479 करोड़ 61 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।

भावांतर भरपाई योजना से किसानों को राहत

मुख्यमंत्री ने भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू और फूलगोभी उत्पादक 3,384 किसानों को 34 करोड़ 79 लाख रुपये की भावांतर राशि जारी करवाई। इसमें आलू की फसल के लिए 3,364 किसानों को 34 करोड़ 76 लाख रुपये और फूलगोभी के लिए 20 किसानों को 2 लाख 39 हजार रुपये की राशि शामिल है। आलू की राशि अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और सिरसा तथा फूलगोभी की राशि कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के सब्जी उत्पादक किसानों को जारी की गई। आज की राशि को मिलाकर अब तक 49 हजार 148 किसानों को 281 करोड़ 74 लाख रुपये की भावांतर भरपाई जारी की जा चुकी है।

2,651 नए राशन डिपो के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में उचित मूल्य की 2,651 नई राशन दुकानों (राशन डिपो) के आवंटन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू किया। उन्होंने कहा कि इच्छुक पात्र आवेदक इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इन नए राशन डिपो में से 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इससे प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मजबूत होगी तथा पात्र नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

‘पुस्तक सेतु पोर्टल’ गांवों में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार करेगा

मुख्यमंत्री ने गांवों की अटल लाइब्रेरी के लिए ‘पुस्तक सेतु पोर्टल’ की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं, विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को गांव में ही बेहतर अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश में अब तक 996 अटल लाइब्रेरी खोली जा चुकी हैं। इन सभी लाइब्रेरी को पुस्तक सेतु पोर्टल से जोड़ा गया है। प्रत्येक अटल लाइब्रेरी में फर्नीचर, पुस्तकों का प्रारंभिक सेट और भारतनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई गई है।

सरकार जल्द ही 650 और लाइब्रेरी खोलेगी, जिनमें से 500 नई लाइब्रेरी 25 दिसंबर, 2026 तक स्थापित की जाएंगी। पुस्तक सेतु पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने गांव की अटल लाइब्रेरी को निःशुल्क पुस्तकें दान कर सकेगा।

अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों की चौपालों के लिए 77 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों की चौपालों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 21 जिलों में 1,723 कार्यों हेतु 77 करोड़ 6 लाख रुपये जारी किए। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी 2,930 कार्यों के लिए 118 करोड़ 47 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस प्रकार अब तक कुल 4,653 कार्यों के लिए 195 करोड़ 53 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं।

इनमें से 1,555 मांगें फील्ड अधिकारियों के माध्यम से और 169 मांगें गांववासियों द्वारा सीधे जन संवाद पोर्टल पर उठाई गई थीं। जन संवाद पोर्टल से प्राप्त 169 कार्यों के लिए 8 करोड़ 80 लाख रुपये और फील्ड स्तर से प्राप्त 1,555 कार्यों के लिए 68 करोड़ 26 लाख रुपये शामिल हैं।

धान खरीद में किसानों के हितों का पूरा ध्यान

मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में 29 सितंबर से 278 मंडियों में धान की खरीद शुरू हो चुकी है, जो आगामी 15 नवंबर तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि सामान्य किस्म के धान की खरीद 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान की खरीद 2,461 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जा रही है।

श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 9 अक्तूबर तक मंडियों में 14.25 लाख मीट्रिक टन धान पहुंचा है, जिसमें से 8.35 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है और 2.18 लाख मीट्रिक टन धान का उठान भी हो चुका है। अब तक 19,155 किसानों को 398 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

जनकल्याण और पारदर्शी व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उनका लाभ सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचे। डीबीटी, परिवार पहचान पत्र और प्रो-एक्टिव गवर्नेंस के माध्यम से सरकार ने लाभार्थियों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाई है। उन्होंने कहा कि ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ की भावना के साथ हरियाणा सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण तथा सम्मान के लिए लगातार काम कर रही है।

इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी, खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री राजेश नागर, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, प्रधान सचिव श्रीमती अमनीत पी. कुमार, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री के.एम. पांडुरंग, निदेशक डॉ. आदित्य दहिया और अतिरिक्त निदेशक कैप्टन मनीष लोहान भी उपस्थित थे।