ਊਨਾ, 19 ਅਕਤੂਬਰ:- ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ, ਤਕਸੀਮ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2025 ਅਤੇ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਤਕਾਲ, ਤਕਸੀਮ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 9,647 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ 7,265, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ 1,597, ਤਕਸੀਮ ਦੇ 590 ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ 195 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਸੀਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਨੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਅਹਿਮ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪਮੰਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੰਬਿਤ ਮਹਾਲਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ
ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਇੰਤਕਾਲ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਤਕਸੀਮ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
