ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 4 ਅਕਤੂਬਰ- ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ 3.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 1 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 48ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ ਦਾ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਕਾਰਨ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਫਤ ਦੇ ਸਫਰ ਕਾਰਨ ਦੋਨੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੋਖਾ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 23 ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਔਜ਼ਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ ਨੇਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਮਲਕਪੁਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।