ਸੰਗਰੂਰ, 3 ਅਗਸਤ:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ 02,17,244 ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 65 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 80,767 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ.ਸੀ.) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 36 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 1 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ 55,634 ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 23,044 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ.ਸੀ.) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 78,678 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 03,76,689 ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 128 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਰਾਹੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਬੋਰਡ, ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਐਮ.ਪੀ.), ਵਿਧਾਇਕ (ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ/ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੇ।