ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ:- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 90 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 60:40 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 68 ਕਰੋੜ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੁਣ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।