ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 22 ਨਵੰਬਰ, 2024: ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਸਿ਼ਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ਦਿਵਿਆਂਗ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਤਲਬਾਨਾਂ ਫੀਸ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਦੰਡ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। 
ਉਪ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਟੈ੍ਰਫਿਕ), ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈ੍ਰਫਿ਼ਕ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਪਰਾਸ਼ਰ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਿਤੀ 14.12.2024 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਐਕੁਈਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਸਲੇ, ਟੈ੍ਰਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਰਿਕਵਰੀ ਸੂਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਟੈ੍ਰਫਿ਼ਕ ਚਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਤੀ 14.12.2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।