ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ 14 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 22 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਏ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ' (Enumeration Form) ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ "ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ", "ਤਬਦੀਲ", "ਮ੍ਰਿਤ" ਜਾਂ "ਡੁਪਲੀਕੇਟ" ਵਰਗੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੂਥ-ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੁਲਭ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸੂਚੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30-40 ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ-6 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ (ਅਨੁਬੰਧ-4) ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਤੇ 18 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀ.ਐੱਲ.ਏ. ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਗਣਨਾ ਪੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ 2026 ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1950 ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੋ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,06,55,929 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75,63,762 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਪੱਤਰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ 20,629 ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. 1,028 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਣਉਚਿਤ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਿਤੂ, ਸ੍ਰੀ ਅਪੂਰਵ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਲੋਹਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੁਦ ਸਨ।