ਮੋਹਾਲੀ, 31 ਮਈ:- ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੇਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ, ਸਮਗਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ 1007 ਐੱਸ ਐੱਸ ਏ/ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ, ਬਜਾਰੂ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 18% ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਰੋਕਣ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਰੀਕਾਸਟ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 4161 ਮਾਸਟਰ, 6635 ਈਟੀਟੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ।
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਸੰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸੋਨੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ, ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
 ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਇੰਦਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਊ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਬੱਗਾ ਖੁਡਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਨਿਖੇਧੀ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਟਰਨ ਖੋਹਣ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ (31000/- ਰੁਪਏ) ਸਕੇਲ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ 1007 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਪੀ ਐੱਫ ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਆਦਿ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਟ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਕਟਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਹੈ।  
ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।