गढ़शंकर/नवांशहर - राष्ट्रीय मजदूर संगठन (एनएलओ) के प्रधान एवं नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष श्री बलदेव भारती ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ों के अग्रणी कर्मचारी, श्रमिक, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों की संयुक्त कार्रवाई समिति द्वारा 85वां संविधान संशोधन पंजाब की कक्षाएं जून 1995 से लागू करते हुए दिनांक 10 अक्टूबर 2014 के असंवैधानिक पत्र को जारी तिथि से रद्द करते हुए इस पत्र के आधार पर विभिन्न विभागों के 36000 वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उलटी हुई वरिष्ठता सूची को बहाल किया गया है तथा पर इस पत्र के आधार पर पी. इ। एस। अधिकारी, व्याख्याता, हेड मास्टर, एचटी, सीएच। टी। तथा अन्य विभिन्न विभागों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पदोन्नति देने के लिए वार्षिक बजट में सभी विभागों में एससी/बीसी कैडर के लिए पदोन्नति कोटा 75% करें। श्रेणियों, भर्तियों और पदोन्नति की जनसंख्या के अनुसार अलग-अलग कल्याण निधि जारी करना। सी। 40% के लिए और बी. सी। बैकलॉग पूरा करने, अनुबंध आधारित, आउटसोर्स, डेलीवेजिंग, मनरेगा कर्मचारियों, निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों, क्रेच वर्कर्स, मिड डे मील, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स और संबंधित विभागों में नियमित पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए 27% आरक्षण देना। करण, 2002 से सभी विभागों में जमे हुए लगभग 40,000 पदों को बहाल करने और भर्ती करने, शिक्षा विभाग और कृषि विभाग में अनियमितताओं को रोकने, मनरेगा श्रमिकों और मेट्स को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम -1948 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी और वार्षिक मजदूरी प्रदान करने के लिए। 365 दिन का रोजगार, घरेलू कामगारों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए उपयुक्त नीतियां बनाना, शहरी क्षेत्रों में भी मनरेगा लागू करना, सरकारी और सहकारी बैंकों से श्रमिकों का पूरा कर्ज माफ करना, डमी बोलियों को रोकना और कानून के अनुसार पंचायत भूमि का 1/1 हिस्सा देना। दलितों को भूमि सीमा के सीमांकन से अधिक अवैध भूमि को भूमिहीन बनाना, थोड़ी मात्रा में भूमि को किसानों और मजदूरों के बीच वितरित करना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, चुनाव के तहत पढ़ाई छोड़ने वाले दलित छात्रों का भविष्य खराब करने वाले संस्थानों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना। वादों के मुताबिक महिलाओं को रोजगार या 3500/- रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता और 1000/- रुपये मासिक वित्तीय सहायता देने और बेघर लोगों के लिए भूखंड और आवास की व्यवस्था करने की जोरदार मांग है। भारती ने कहा कि पंजाब सरकार इन मांगों को लेकर बातचीत के लिए समय देने में लगातार देरी कर रही है. इसलिए जायज एवं ज्वलंत मुद्दों की अनदेखी के विरोध स्वरूप ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने तीखे संघर्ष की रूपरेखा तैयार की है। अगले संघर्ष में 6 दिसंबर 2023 को युग परिवर्तनकारी नेता बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर जी के पूर्व निर्वाण दिवस के अवसर पर अध्यक्ष श्री जसबीर सिंह पाल की अध्यक्षता में विशाल धरना-प्रदर्शन किया जाएगा मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान की संगरूर कोठी में आयोजित किया गया। इस कार्रवाई की सफलता के लिए तैयारियां जोरों पर हैं. ज्वाइंट एक्शन कमेटी का यह संघर्ष सभी मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा।