चंडीगढ़, 24 जून - हरियाणा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज सभी संभावित बोलीदाताओं से आगामी शराब की दुकानों की नीलामी में बिना किसी डर के भाग लेने की अपील की तथा उन्हें पूर्ण प्रशासनिक सहयोग और सुरक्षा का आश्वासन दिया।
डॉ. मिश्रा ने कहा कि सरकार कानून का पालन करने वाले बोलीदाताओं के साथ मजबूती से खड़ी है। किसी को भी वैध सरकारी प्रक्रिया में भाग लेने से डरना या हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हम प्रत्येक प्रतिभागी को पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, जींद, हिसार, रोहतक, करनाल और अंबाला जिलों के उपायुक्तों (डीसी), पुलिस अधीक्षकों (एसपी) और जिला आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (डीईटीसी) के साथ कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. मिश्रा ने यह टिप्पणी की। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार आगामी नीलामी में किसी भी प्रकार की धमकी या हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगी। 
प्रतिभागियों को डराने के लिए स्थानीय बदमाशों और असामाजिक तत्वों के बीच संभावित मिलीभगत का संकेत देने वाली रिपोर्टों को गंभीरता से लेते हुए, डॉ. मिश्रा ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों को ऐसे व्यक्तियों की तुरंत पहचान करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला खुफिया इकाइयों को आदतन अपराधियों की विस्तृत प्रोफाइल तैयार करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया। पुलिस को संदिग्ध आवाजाही या लोगों या वाहनों के जमावड़े पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है।
 गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने संबंधित जिलों के डीसी और एसपी को संभावित बोलीदाताओं के बीच विश्वास पैदा करने के लिए उनसे सीधे बातचीत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ये बैठकें सुरक्षा चिंताओं को दूर करने और प्रतिभागियों को सरकार के अटूट समर्थन का आश्वासन देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेंगी। 
उन्होंने जोर देकर कहा कि डिप्टी कमिश्नर और एसपी को बोलीदाताओं तक सक्रिय रूप से पहुंचना चाहिए और उनकी चिंताओं को सुनना चाहिए और उन्हें आश्वस्त करना चाहिए कि मजबूत कानून व्यवस्था लागू है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि किसी को भी शराब की दुकानों की सरकारी नीलामी प्रक्रिया को पटरी से उतारने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति दोहराते हुए चेतावनी दी कि स्थानीय प्रशासन या पुलिस की ओर से किसी भी तरह की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। 
नीलामी प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यदि कोई अधिकारी लापरवाही या मिलीभगत करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नीलामी के सुचारू और पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए वीडियो निगरानी, ​​संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक पुलिस बल की तैनाती और आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय के महत्व पर भी जोर दिया।
 बैठक में आबकारी एवं कराधान विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, आबकारी एवं कराधान आयुक्त श्री विनय प्रताप सिंह, एडीजीपी/कानून एवं व्यवस्था श्री संजय कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।