ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਮੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੈਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਨੂੰ ਪੁਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਂਗੇ।
          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ, ਰੋਹਤਕ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀ), ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਈਟੀਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਮੀ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਲੀਭਗਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤਨ-ਉਪਦ੍ਰਵੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰੋਫਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
          ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਚ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੁੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਰੋ-ਟੋਲਰੇਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭਗਤ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਮਤਹੱਵ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।
          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਜੀਪੀ/ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।