पटियाला:- 25 मई को क्लास फोर गवर्नमेंट इंप्लाइज यूनियन पंजाब की राज्य मीटिंग राज्य प्रधान दर्शन सिंह लुबाना की अध्यक्षता में हुई। बैठक की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति के दौरान शहीद हुए सैनिकों, अग्निशमन कर्मियों और अन्य व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। 
इस बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के राज्य नेताओं रणजीत सिंह रणवां, सुखदेव सिंह सुरतापुरी, जसविंदर पाल उघी, गुरमेल सिंह मेलड़े, मेला सिंह पुन्नणवाल, जसपाल सिंह गधेरा, राज कुमार रंगा, जगमोहन नौलखा, बलजिंदर सिंह, रमेश कुमार बरनाला, राम लाल रमन, तरलोक सिंह अमृतसर, कुलदीप सिंह, रिंकू मोगा ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के सात लाख कर्मचारियों और पेंशनरों से किए गए सभी चुनावी वादों को पूरा करने में बुरी तरह विफल रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने अहंकार के कारण प्रदर्शनकारी संगठनों से बातचीत करके मुद्दों को सुलझाने की बजाय आंदोलनों को कुचलने और बदनाम करने का रास्ता अपना रहे हैं। 
आम आदमी पार्टी सरकार न तो सभी प्रकार के कैजुअल, अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी कर रही है और न ही विभागों से दोषपूर्ण अनुबंध और आउटसोर्स प्रणाली को समाप्त कर रही है और न ही ग्रुप डी कर्मचारियों की नियमित भर्ती कर रही है। पंजाब के विभिन्न सरकारी व अर्धसरकारी विभागों में जनवरी 2004 से पहले भर्ती हुए करीब दो लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा अभी भी अधर में लटका हुआ है। पेंशनभोगियों के लिए पंजाब के छठे वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित 2.59 का गुणक भी लागू नहीं किया गया। 
पंजाब सरकार ने पंजाब के छठे वेतन आयोग द्वारा संशोधित वेतन और पेंशन का साढ़े पांच साल का बकाया लीरो-लीर कर दिया है। डीए की चार किस्तें वितरित करने के मामले में पंजाब राज्य केंद्र सरकार और कई राज्यों से काफी पीछे रह गया है। पंजाब के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 13 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते की चार किस्तें पंजाब सरकार की बकाया हो गई हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15/1/15 और 17/7/2020 के पत्रों के संबंध में कर्मचारियों के पक्ष में किए गए निर्णयों को लागू करने के बजाय, पंजाब सरकार इन निर्णयों को लागू करने से बचने के लिए हर बहाने का उपयोग कर रही है।
बैठक के दौरान पंजाब अधीनस्थ सेवाएं फेडरेशन 1680 सेक्टर 22बी चंडीगढ़ आदि से संबंधित संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया कि रविवार 1 जून 2025 को सुबह 11 बजे शहीद नछत्तर सिंह धालीवाल भवन, बस स्टैंड मोगा में आयोजित किए जा रहे राज्य सम्मेलन में पूर्ण रूप से भाग लिया जाएगा और विभिन्न जिलों को कोटे आवंटित किए गए। इसके अलावा उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ 9 जुलाई को बुलाई जा रही देशव्यापी हड़ताल का पुरजोर समर्थन किया तथा पंजाब में विभिन्न स्थानों पर होने वाली संयुक्त रैलियों में बड़ी संख्या में भाग लेने का फैसला किया।
बैठक में निर्णय लिया गया कि संघ की जिला कमेटियों का गठन शीघ्र किया जाएगा।