आरक्षण का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ही दिया गया-बलबीर सिंह फुगलाना

होशियारपुर- प्रेस बयान जारी करते हुए दोआबा जनरल कैटागरी फ्रंट पंजाब के अध्यक्ष बलबीर सिंह फुगलाना ने कहा कि हमारे देश की आजादी के बाद समाज के पिछड़े वर्गों की स्थिति सुधारने और उन्हें समय के अनुकूल बनाने के लिए बनी सरकार ने देश में आरक्षण प्रणाली लागू की थी, जिसके तहत दलितों और समाज के पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों को आरक्षण का लाभ देकर उन्हें तरक्की के लिए जरूरी अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

होशियारपुर- प्रेस बयान जारी करते हुए दोआबा जनरल कैटागरी फ्रंट पंजाब के अध्यक्ष बलबीर सिंह फुगलाना ने कहा कि हमारे देश की आजादी के बाद समाज के पिछड़े वर्गों की स्थिति सुधारने और उन्हें समय के अनुकूल बनाने के लिए बनी सरकार ने देश में आरक्षण प्रणाली लागू की थी, जिसके तहत दलितों और समाज के पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों को आरक्षण का लाभ देकर उन्हें तरक्की के लिए जरूरी अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 
यह व्यवस्था अभी भी जारी है, लेकिन समय बीतने के साथ यह बात सामने आई है कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था अपने असली मकसद को हासिल नहीं कर पाई है और आजादी के 78 साल बाद भी समाज के पिछड़े वर्गों और दलितों को इसका बनता लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह व्यवस्था अपने ही सिद्धांतों पर आधारित है। शुरुआती दौर में यह केवल उन परिवारों तक सीमित था जिन्हें इसका लाभ मिला तथा बाकी लोगों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। 
इस दौरान बाकी समाज की स्थिति में भी बदलाव आया तथा जैसे-जैसे सामान्य वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती गई, वैसे-वैसे सामान्य वर्ग से आरक्षण की मांग भी जोर पकड़ती गई। इस संबंध में सामान्य वर्ग के विभिन्न संगठन पिछले काफी समय से सरकारों से बार-बार मांग करते आ रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में जातिगत आधार की बजाय आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, क्योंकि पिछड़े वर्ग व दलितों में कई ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से काफी मजबूत हैं तथा करोड़ों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद भी वे लगातार आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं तथा दूसरी ओर सामान्य वर्ग से संबंधित गरीब लोगों को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती, जिसके कारण सामान्य वर्ग के गरीब लोगों की समस्याएं अत्यधिक बढ़ रही हैं, जो सामान्य वर्ग के लिए एक बड़ा झटका है। 
इन समस्याओं को लेकर दोआबा जनरल कैटागरी फ्रंट पंजाब व समान विचारधारा वाले जनरल संगठन लगातार सरकार के साथ संघर्ष कर रहे हैं। सरकार के मंत्री व विधायक इन मांगों को लेकर माननीय राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आप सरकार जानबूझकर पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त जनरल कमीशन के चेयरमैन को नियुक्त नहीं कर रही है। इस आरक्षण के दुरुपयोग के कारण स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मेरिट के आधार पर जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। 
यही कारण है कि बच्चों का झुकाव विदेश की तरफ हो रहा है। आने वाले दिनों में दोआबा जनरल कैटेगरी फ्रंट पंजाब और सभी समान विचारधारा वाले संगठन सभी जिला मुख्यालयों पर सरकार के पुतले जलाएंगे और पूरे जनरल कैटेगरी को लामबंद किया जाएगा।