पंजाब कर्मचारी एवं पेंशनर्स संयुक्त फ्रंट ने मुख्यमंत्री को सौंपा मांग पत्र

नवांशहर, 15 फरवरी- आज कर्मचारी एवं पेंशनर्स संयुक्त फ्रंट पंजाब के फैसले अनुसार कर्मचारियों एवं पेंशनर्स की लंबे समय से लंबित मांगों जैसे कि 1-1-2016 से 30-6-2021 तक डीए का बकाया, डीए की बाकी किश्तों का भुगतान, 2 हजार रुपये मेडिकल भत्ते का भुगतान, मेडिकल क्लेम केसों का निपटारा, संशोधित कैशलेस स्कीम को लागू करना, सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को नियमित करना, मिड-डे मील वर्करों का भत्ता दोगुना करना, कोरोना काल के दौरान दर्ज झूठे पुलिस केसों को वापस लेना आदि को लेकर मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, मुख्य सचिव पंजाब सरकार और वित्त सचिव पंजाब सरकार के माध्यम से नवांशहर के विधायक श्री नछत्तर पाल जी को मांग पत्र सौंपा गया।

नवांशहर, 15 फरवरी- आज कर्मचारी एवं पेंशनर्स संयुक्त फ्रंट पंजाब के फैसले अनुसार कर्मचारियों एवं पेंशनर्स की लंबे समय से लंबित मांगों जैसे कि 1-1-2016 से 30-6-2021 तक डीए का बकाया, डीए की बाकी किश्तों का भुगतान, 2 हजार रुपये मेडिकल भत्ते का भुगतान, मेडिकल क्लेम केसों का निपटारा, संशोधित कैशलेस स्कीम को लागू करना, सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को नियमित करना, मिड-डे मील वर्करों का भत्ता दोगुना करना, कोरोना काल के दौरान दर्ज झूठे पुलिस केसों को वापस लेना आदि को लेकर मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, मुख्य सचिव पंजाब सरकार और वित्त सचिव पंजाब सरकार के माध्यम से नवांशहर के विधायक श्री नछत्तर पाल जी को मांग पत्र सौंपा गया। 
इससे पहले करनैल सिंह राहों, सचिव जीत लाल, अजीत सिंह बरनाला, सोहन सिंह के नेतृत्व में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया। धरने को कुलदीप सिंह दुड़का, जसवीर सिंह मोरों, अशोक कुमार वित्त सचिव, दविंदर सिंह थांडी, जोगा सिंह आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2.59 के फार्मूले के अनुसार पेंशन दी जाए, सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, 
माननीय हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सामान्य किया जाए, 2004 से भर्ती कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, कैशलेस स्कीम को संशोधित कर लागू किया जाए, सभी विभागों में खाली पदों को भरा जाए, मिड-डे मील वर्करों, आंगनवाड़ी वर्करों को सम्मानजनक भत्ता दिया जाए। अदालतों के फैसलों को सामान्य करने, कोरोना काल के दौरान कर्मचारियों व पेंशनरों पर दर्ज झूठे मामले वापस लेने आदि मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। 
हलका विधायक डॉ. नछत्तर पाल ने मांगों का समर्थन किया और कर्मचारियों व पेंशनरों की मांगों को विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया। इस समय कुलदीप सिंह दुर्का, कन्वीनर करनैल सिंह राहों, जीत लाल गोहलरों, अशोक कुमार वित्त सचिव, गुरदयाल सिंह, परमजीत सिंह, जरनैल सिंह, दीदार सिंह, परमजीत सिंह, बलवीर सिंह, अवतार सिंह, देस राज बज्जों, टोडर मल्ल, अजीत सिंह, प्रेम रतन, सोहन सिंह, दविंदर सिंह, तरसेम लाल, सरूप लाल, हरदियाल सिंह, केवल राम, राम लाल, संतोख लाल, अमरीक सिंह, राज रानी नवांशहर, मंजीत कौर, सरवन राम, सुरजीत राम, रेशम लाल, दर्शन देव, भजन लाल, जगदीश राम आदि उपस्थित थे।