चंडीगढ़, 15 जून - हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि राज्य सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी से प्राप्त कुल आय का एक प्रतिशत पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित करके पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है।
 इस निर्णय से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद राज्य की पंचायत व्यवस्था के दृष्टिगत आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तथा उन्हें अपने स्तर पर विकास कार्यों के संचालन में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण भारत के सपने को साकार करने के लिए ठोस रणनीति पर काम कर रही है। 
उन्होंने कहा कि इस स्टाम्प ड्यूटी में से 0.5 प्रतिशत ग्राम पंचायत को, 0.25 प्रतिशत पंचायत समिति को तथा 0.25 प्रतिशत जिला परिषद को हस्तांतरित किया गया है। इनमें से राज्य की 5388 ग्राम पंचायतों को 288.16 करोड़ रुपये, पंचायत समितियों को 288.16 करोड़ रुपये तथा जिला परिषदों को 288.16 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। 142 पंचायत समितियों को 144.08 करोड़ तथा 22 जिला पार्षदों को 140.18 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई।

पंचायतों को विकास कार्यों में मिलेगी अधिक शक्ति-
पंचायत मंत्री ने कहा कि इससे पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने तथा प्राथमिकता के अनुसार संसाधनों का उपयोग करने में अधिक स्वतंत्रता व गति मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले भी सरकार ने अंतर-जिला परिषदों का गठन कर पंचायतों को फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान की थी, जिससे वे विभिन्न विभागों के कार्यों को स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकती थीं।

सशक्त पंचायतें ही समृद्ध हरियाणा की नींव- 
श्री पंवार ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन का हिस्सा है, जिसमें ग्राम पंचायतों को सरकार का मजबूत स्तंभ बनाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रदेश की पंचायतों को 368 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं दी गई। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है- हर पंचायत सशक्त हो, हर गांव का विकास हो तथा हरियाणा समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुए।