चंडीगढ़, 15 जून - हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण तथा मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा में लोग तेजी से मछली पालन की ओर बढ़ रहे हैं। वर्तमान में खारे पानी वाले राज्य में करीब 5900 एकड़ भूमि पर झींगा मछली पालन और मछली पालन हो रहा है, जबकि वर्ष 2014-15 में मात्र 70 एकड़ भूमि पर ही मछली पालन हो रहा था।
श्री राणा मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित अंतर्देशीय मछली पालन और जलकृषि सम्मेलन 2025 को संबोधित कर रहे थे।
इस सम्मेलन में आयुक्त श्रीमती अमनीत पी. ​​कुमार, मत्स्य विभाग के निदेशक श्रीपाल राठी, जिला मत्स्य अधिकारी सिरसा श्री जगदीश चंद्र और सिरसा जिले के दो झींगा किसान गुरप्रीत सिंह और माया देवी ने भाग लिया।
मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा कृषि के साथ-साथ मछली पालन के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य बन गया है। मछली पालन न केवल राज्य में रोजगार का जरिया बन रहा है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। हरियाणा देश के अंतर्देशीय राज्यों में प्रति हेक्टेयर मछली उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है। 
श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत हरियाणा में अब तक 2719 लाभार्थियों को 203 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। इस योजना में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। सरकार लखपति दीदी योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य की लगभग 5900 एकड़ खारे पानी की भूमि का उपयोग झींगा और मछली पालन के लिए किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 में 70 एकड़ में शुरू की गई सफेद झींगा पालन की खेती अब 15 जिलों में किसानों द्वारा की जा रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 में 52,392 एकड़ भूमि को मछली पालन के अंतर्गत लाया गया, जिससे 2.16 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन होगा। 
वर्ष 2014-15 में विभाग का बजट 6.99 करोड़ रुपये था, जो अब चालू वर्ष में बढ़कर 214.76 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने बताया कि सिरसा को जलकृषि कलस्टर घोषित किया गया है, जिसकी परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जा रही है। साथ ही, भिवानी के गांव गरवा में 24.5 एकड़ में पार्क बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन इस वर्ष के अंत तक हो जाएगा। 
कृषि एवं किसान कल्याण तथा मत्स्य पालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि सरकार ने सौर ऊर्जा अनुदान की सीमा 10 किलोवाट से बढ़ाकर 30 किलोवाट कर दी है, जिसमें 9 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। अमृत सरोवर योजना के तहत 2244 तालाबों में से 444 तालाबों की नीलामी की जा चुकी है, जिनका उपयोग मछली पालन के लिए किया जाएगा। 
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि झींगा पालन के लिए सब्सिडी 14 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 25 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की जाए तथा इस योजना में सोलर सिस्टम और तालाब सुधार को भी शामिल किया जाए ताकि किसानों को लाभ मिल सके और उनकी आय दोगुनी हो सके।