नई दिल्ली - देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने पारंपरिक वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है। एक बार फिर नितिन गडकरी ने कंपनियों से डीजल गाड़ियों का निर्माण बंद करने की अपील की है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही गाड़ियों का निर्माण बंद नहीं किया गया यानी सख्ती नहीं बरती गई तो वे इन गाड़ियों पर इतना टैक्स लगा देंगे कि गाड़ी बेचना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने कहा कि 2-6 की तरह डीजल गाड़ियों पर भी असर पड़ेगा.
भारत के ऑटो उद्योग में बड़े बदलाव लाने वाले एक कदम में, केंद्र सरकार ने अगले 10 वर्षों में देश की सड़कों से पेट्रोल और डीजल वाहनों को पूरी तरह से हटाने की घोषणा की है। एक कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने ये बात फिर दोहराई है.
इससे पहले भी गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत 2034 तक पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कथित तौर पर कहा, ÷मैं 10 साल के भीतर इस देश से डीजल और पेट्रोल वाहनों को खत्म करना चाहता हूं। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार और बसें आ गई हैं। जहां आप डीजल पर 100 रुपये खर्च करते हैं, वहीं बिजली पर 4 रुपये खर्च होते हैं।