भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवारों को दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश WP(C) संख्या 4912/1998 की याद दिलाई जाती है, जिसमें सरकारी आवास कब्जे के विवरण का खुलासा करने और पिछले 10 वर्षों के भीतर संबंधित बकाया राशि की निकासी की आवश्यकता होती है। सरकारी आवास पर किराया, बिजली, पानी और टेलीफोन शुल्क पर नामांकन दाखिल करते समय रिटर्निंग ऑफिसर को "नो ड्यूज सर्टिफिकेट" जमा करना आवश्यक है। प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, विभिन्न चुनाव आयोजनों के लिए अनुमति जारी करने के लिए इस्टेट ऑफिस बिल्डिंग, सेक्टर 17, चंडीगढ़ में स्थित परमिशन सेल एक सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया गया है। वही सेल सरकारी आवास के लिए एनओसी प्राप्त करने की सुविधा भी देगा। उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र प्रतिदिन सुबह 08.00 बजे से शाम 08.00 बजे तक एस्टेट ऑफिस बिल्डिंग के अनुमति कक्ष में जमा कर सकते हैं।