ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ : ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ

ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮਕਬੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲਈ ਸਟੇਜੀ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬੋਲੀ ਹੈ –
                                        "ਧੀਆਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ
                                        'ਤੇ ਕੁੱਛਣ ਨਿਆਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ"
ਇਹ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਉਪਰ ਗਹਿਰਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਬਣਕੇ ਹੱਕਾ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ, ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਮੱਠੀ ਗਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। "ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ" ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਤੇ ਊਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਰੰਗੀਨ ਪੱਤਿਆ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਇਕ ਰੰਗੀਨ ਰੱਸੀ ਜਾਂ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਫਾਈਲ ਫੋਲਡਰ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਸਮੇ ਵਰਗੀ ਰੰਗੀਨ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉਪਰ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਫਾਈਲ ਇਕ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੇਜ਼ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈੱਡ ਟੇਪਇਜ਼ਮ ਜਾਂ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਾਪ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਗੁੰਝਲਕਾਰ ਨਿਯਮ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਸਮੋਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਸਮੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। 2005 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂਨ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਮ ਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੇ ਹਨ। ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਂਹੀ ਜਿਵੇ ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਂਵਾਂਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਂਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੋਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ - ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇਪਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੋਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਸਧਾਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਯਕੀਨ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਾਰਪੈਟ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ