ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ - ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ।"
ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰੇਲਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।