ਰਾਹੋਂ/ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਐੱਲ ਓ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗ੍ਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ-2005' ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। 
ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗ੍ਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਸੈਕਸ਼ਨ 3 (1), ਪੈਰਾ ਨੂੰ 9 ਸ਼ਡਿਊਲਡ-।। ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਕਿਓਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਦੀ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਰੇਗਾ-ਕਮ-ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ।