ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ - ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (ਨੌਨ-ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ) ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
          ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੇ ਕੈਬੀਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਆਪਣੀ ਸਮਸਿਆ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਐਨਸੀਐਲ) ਬਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
          ਇਸ 'ਤੇ ਕੈਬੀਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿੱਤੀ 16 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (ਐਨਸੀਐਲ) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕਲ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
          ਪਰ, ਕਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੌਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤਨਚਾਹ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
          ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ।