ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ - ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਬਦਲਾਅ, ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
          ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨਾਰਕੋ ਕੁੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ (ਐਨਕਾਰਡ) ਕਮੇਟੀ ਦੀ 11ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਸਖਤ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
          ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਏਨਫੋਰਸਮੈਂਅ ਸਬੰਧੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ 2,161 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2,022 ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 3,629 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। 
ਮਜਬੂਤ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਚਲਦੇ 293 ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਸਰਕੀ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਸਖਤ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਖ 23.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 1.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵਾਰਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜਰਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 42 ਹੋ ਗਏ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇਗਾ।
          ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸਹਿਭਾਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਫੋਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 698 ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ 1.15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੁੜੇ। ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਪਿੰਡ/ਵਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 4270 ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2.8 ਲੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਡਿ-ਏਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਾਰੇਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗੇ੍ਰਡ ਕਰ ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਡਰੱਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤਹਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਰਗੇ ਨੈਟਗ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਮਾਨਸ ਦੇ ਵਰਤੋ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਈ ਰਸਾਇਨਿਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
          ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੁਮਿਕਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਿਰੀ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂਪਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।