ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ- ਹਲਕਾ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ. ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
 ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਲੋਕ) ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਐਨੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ (ਜੁਮਲੇ) ਮੁਤਾਬਕ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ.) ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। 
ਇਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।