ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 30 ਅਗਸਤ  ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸz. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਡਵਾਲ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਦਲੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ (ਪੀ ਐਲ ਸੀ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ (4840 ਗਜ) ਜਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 500 ਗਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 125 ਗੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਹ ਪਲਾਟ ਇਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਪੀ ਐਲ ਸੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਪੀ ਐਲ ਸੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਵਸਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (ਜੋ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਚੇਅਮੈਨ ਵੀ ਹਨ) ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਪੀ ਐਲ ਸੀ ਲਗਾੳਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।