ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ - ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਨੂੰ
ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਓ.) ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਹੋਂ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਓ. ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੇੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗ੍ਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਤਹਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਔਰਤ/ਪੁਰਸ਼ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 90 ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਓ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।