ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀਪੀਐਫ ਐਡਵਾਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਜੀਪੀਐਫ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰਿਮ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡੀਡੀਓ ਜੀਪੀਐਫ ਅੰਤਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਪੀਐਫ ਅੰਤਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੀਐਫ-09 ਅਤੇ ਪੀਐਫ-10 ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਰਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਪੀਐਫ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ "ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ" ਸਿਰਫ "ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਓਡੀਐਮਐਸ)" ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਈ-ਬਿਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (ਟੀ ਐਂਡ ਏ)/ਐਨਆਈਸੀ" 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੋਰਟਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੇਟਾ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡੀਡੀਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜੀਪੀਐਫ) ਨਿਯਮਾਂ, 2016 ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।