ਬਠਿੰਡਾ ਪੁੱਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਕਾਲਖ ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਲੋਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੀਸੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਫਵਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ 250 ਏਕੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਕਾਲੋਨੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।