ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐਲਆਈਸੀ) 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਲਆਈਸੀ ਤੋਂ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ 

ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2012-13 ਲਈ 12.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ 33.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 

ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 37.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ?
ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 271(1)(ਸੀ) ਅਤੇ 270ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 

ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਐਲਆਈਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਗਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 1956 ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 

ਅਤੇ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ, ਐਲਆਈਸੀ ਕੋਲ 40.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਵਨ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ 45.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਧਾਰ ਹੈ।
ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ 

ਕਰਨਾ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। , ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।