ਪਟਿਆਲਾ;- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਾਰਮਲ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਖ਼ਤ ਡਿਗਣ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮਿਰਤਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਿਰਤੁ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਚਾਉ, ਮਦਦ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਦਸਾ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ।               
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 23 ਦਸੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਡੀ ਏ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ, 426 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਦਮ ਘੁਟਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਮਿਰਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।          
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਨਰਸਰੀ ਵਿਖੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ , ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਕਰੀਆ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ,‌ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਚਾਉ ਮਦਦ ਦੀ ਵੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।        
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਚਾਉ, ਮਦਦ ਲਈ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਟ ਏਡ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।               
ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009, ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਚਾਉ, ਮਦਦ, ਫਸਟ ਏਡ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵਲੋਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।                      
ਅਜ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਚਾਉ, ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। 90% ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅੱਗਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ, ਫਸਟ ਏਡ ਬਕਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਚਾਉ ਮਦਦ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।   
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅੱਗਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ।  ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਫਸਟ ਏਡ ਬਕਸਿਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।                           
ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਮਦਦ ਹਿੱਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈਂਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ , ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ , ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਚਾਉ, ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੜਾਈਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨੋਕਰੀਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।        
 ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨ, ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ, 20/30 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 50/60 ਮਿੰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅੱਗਾਂ, ਗੈਸਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਿਗਣ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ, ਸਿਰ ਦਿਮਾਗ, ਪੇਟ ਛਾਤੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ, ਰਤਵਾਹ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਸਦਮੇਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਘਟਣ, ਵੱਧ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।                
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ , ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ , ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਨਦੀਆ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਚਾਉ, ਮਦਦ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਠੀਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।  
ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਖੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।